ग्राम सभा की तर्ज पर होंगी पैक्स सभायें
जबलपुर….सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत संभाग के जिलों में आयोजित की जा रही गतिविधियों की समीक्षा भी बैठक में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहकारिता से जोड़ने के निर्देश दिये। श्री सारंग ने स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को भी सहकारिता से जोड़ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियां आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है और युवाओं, किसानों और ग्रामीणों को इससे जोड़ने के लिए जल्दी ही ग्राम सभाओं की तर्ज पर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति स्तर पर पैक्स सभाएं आयोजित की जायेंगी। पैक्स सभाओं में समिति के सदस्य किसानों को बुलाया जायेगा और समितियों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर खुलकर चर्चा होगी। श्री सारंग ने पैक्स सभाओं में जनप्रतिनिधियों से भी शामिल होने का आग्रह किया।
सहकारिता मंत्री श्री कैलाश विश्वास सारंग ने बैठक में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा सहकारिता के क्षेत्र से जुड़ी आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी बैठक में अधिकारियों को दिये। उन्होंने किसानों की भुगतान से संबंधित शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता देने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। श्री सारंग ने बैठक में किसानों को खाद वितरण पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि खाद वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करें। श्री सारंग ने बैठक में कहा कि इस बार जबलपुर जिले में खाद वितरण व्यवस्था पर वे खुद निगरानी रखेंगे और किसानों को किसी तरह की कठिनाई न हो इसके हर संभव प्रयास किये जायेंगे। श्री सारंग ने खाद वितरण को बेहतर बनाने के लिए डबल लॉक केन्द्र की व्यवस्था को हतोत्साहित करने का सुझाव भी दिया, लेकिन इसके पहले उन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत बताई।
किसानों को समय पर खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो-सांसद श्री दुबे
बैठक में सांसद श्री आशीष दुबे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए किसानों को समय पर खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने किसानों को गेहूं और धान की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराये जाने पर जोर देते हुए कहा कि उपार्जन में हुई गड़बडि़यों के लिये दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन इस वजह से किसानों को भुगतान में विलम्ब नहीं होना चाहिए। सांसद श्री दुबे ने सहकारी बैंक की ऋण वसूली के लिए सुविचारित कार्ययोजना बनाने पर भी बल दिया। विधायक श्री इंदु तिवारी ने बैठक में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि समितियां कैसे और किन कारणों से घाटे में आई, इस पर भी व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। विधायक श्री नीरज सिंह ने सहकारी बैंक को घाटे से उबारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने ऐसे किसानों को चिन्हित कर सख्ती से ऋण वसूली पर जोर दिया जिन पर बड़ी राशि बकाया है। इसके साथ ही उन्होंने ऋण वितरण में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को भी चिन्हित कर कार्यवाही करने का सुझाव दिया। विधायक श्री नीरज सिंह ने सहकारी बैंक की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए ऋण वसूली में सख्ती बरतने जैसे उपायों पर सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर एक राय बनाने का सुझाव भी दिया।
भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए राज्य अवास संघ के ऋण के सेटेलमेंट पर शीघ्र होगा निर्णय
बैठक में विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने 1997 में आये भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत के लिए प्रभावित लोगों को राज्य आवास संघ द्वारा दिये गये ऋण के सेटलमेंट पर चर्चा की। विधायक डॉ. पांडे ने बताया कि राज्य आवास संघ द्वारा ऋणियों को उस समय उपलब्ध कराये गये 50 हजार रूपये के ऋण की वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस ऋण को वापस भी करना चाह रहे हैं, लेकिन 10 से 15 लाख रूपये तक की राशि उनके लिए चुकाना किसी भी तरह संभव नहीं है। सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने विधायक डॉ. पांडे की ऋणियों को वसूली की राशि में रियायत देने की मांग पर सहमति व्यक्त करते हुए जल्दी ही इस बारे में निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया। श्री सारंग ने कहा कि इस बारे में जो भी संभव होगा वन टाइम सेटेलमेंट के तहत ऋण वसूली की राशि को कम से कम करने के प्रयास किये जायेंगे।