शासकीय भूमि पर खेती कर रहे अतिक्रामकों से वसूल करें अर्थदंड

राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश
जबलपुर……शासकीय भूमि पर खेती कर रहे व्यक्तियों से प्रति एकड़ दस हजार रुपये तक अर्थदण्ड वसूल करने के निर्देश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिले में राजस्व अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रामकों से अर्थदंड की वसूली नहीं हो पाने की स्थिति में उसी अनुपात में फसल राजसात कर ली जाये और उसकी नीलामी से अर्थदंड की वसूली की जाये। श्री सक्सेना आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर मिशा सिंह एवं नाथूराम गोंड भी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने बैठक में राजस्व वसूली की तहसीलवार समीक्षा करते हुये बड़े बकायादारों से वसूली में सख्ती बरतने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को राजस्व की विभिन्न मदों के साथ-साथ अब अर्थदंड वसूली पर भी ध्यान देना होगा। श्री सक्सेना ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर की जा रही खेती को चिन्हित करने राजस्व अधिकारियों को पटवारियों के साथ गांवों का भ्रमण करने कहा। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में भी बिना डायवर्सन और बिना विधिवत अनुमति के बन रही कॉलोनियों के मामलों में कॉलोनाइजर्स से अर्थदंड वसूल करने के निर्देश दिये। साथ ही नामांतरण के प्रकरणों में भी भूखंड धारकों से भू-भाटक की बकाया वसूल करने पर जोर दिया।
कलेक्टर श्री सक्सेना ने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा भी की उन्होंने अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रत्येक माह तहसील स्तर पर आयोजित किये जा रहे शिविरों में निराकृत किये गये प्रकरणों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की हिदायत राजस्व अधिकारियों को दी।
बैठक में धारणाधिकार योजना के प्रकरणों के निराकरण में भी गति लाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये गये। श्री सक्सेना ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से कहा कि धारणाधिकार के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु पटवारियों की टीम गठित कर उन्हें अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सात दिन के भीतर धारणाधिकार के सभी लंबित प्रकरणों में रिपोर्ट देने निर्देशित करें। कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुये आवेदकों की संतुष्टि के साथ ही शिकायतों का निराकरण करने तथा जिले के परफार्मेंस को बेहतर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में शासन का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को बैठक में दी। बैठक में सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तथा तहसीलदार भी मौजूद रहे।